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ट्रंप को यौन शोषण मामले में बड़ा झटका, ब्याज सहित 47 करोड़ रुपये चुकाए; सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

Donald Trump sexual assault case payment

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण और मानहानि से जुड़े मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। लेखिका ई. जीन कैरोल (E. Jean Carroll) को 5.63 मिलियन डॉलर (करीब 47 करोड़ रुपये) का भुगतान कर दिया गया है। यह राशि 2023 में आए जूरी के फैसले और उस पर जुड़े ब्याज के बाद जारी की गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप की अपील खारिज किए जाने के बाद अदालत ने भुगतान की मंजूरी दी।

 

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 1996 के आसपास न्यूयॉर्क के बर्गडॉर्फ गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर की ड्रेसिंग रूम में हुई कथित घटना से जुड़ा है। ई. जीन कैरोल ने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया और बाद में सार्वजनिक रूप से उन्हें झूठा बताकर उनकी मानहानि की।

 

2023 में जूरी ने ट्रंप को यौन उत्पीड़न और मानहानि के लिए जिम्मेदार ठहराया तथा कैरोल के पक्ष में 5 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया था। ट्रंप ने इन आरोपों को लगातार खारिज करते हुए पूरे मामले को “होक्स” और “कॉन जॉब” बताया है।

 

ब्याज जोड़कर 5.63 मिलियन डॉलर का भुगतान

जूरी के फैसले के बाद ट्रंप ने अदालत के निर्देश पर राशि कोर्ट-नियंत्रित खाते में जमा कर दी थी। करीब तीन वर्षों के ब्याज के बाद यह रकम बढ़कर 5.63 मिलियन डॉलर हो गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद संघीय अदालत ने यह राशि ई. जीन कैरोल को जारी करने की अनुमति दे दी।

 

ट्रंप की कानूनी टीम ने भुगतान रोकने के लिए आपातकालीन राहत मांगी थी। उनका तर्क था कि यदि कैरोल यह राशि दान कर देती हैं तो भविष्य में फैसला पलटने की स्थिति में पैसा वापस मिलना मुश्किल होगा। हालांकि अदालत ने यह दलील स्वीकार नहीं की।

 

ट्रंप की कानूनी मुश्किलें बरकरार

ई. जीन कैरोल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह इस रकम को अपने रिटायरमेंट के लिए ब्याज वाले खाते में रखेंगी। वहीं ट्रंप अब भी अपने खिलाफ आए फैसलों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं।

 

यह पहली बार है जब ट्रंप को कैरोल को सीधे भुगतान करना पड़ा है। इससे पहले भी कैरोल ट्रंप के खिलाफ एक अन्य मानहानि मामले में 83.3 मिलियन डॉलर का फैसला जीत चुकी हैं, जिस पर ट्रंप की अपील अभी लंबित है। दोनों मामलों को मिलाकर कैरोल के पक्ष में अब तक लगभग 88.3 मिलियन डॉलर (करीब 734 करोड़ रुपये) के सिविल फैसले आ चुके हैं।

 

 

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