वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए महिलाओं, कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और आम जनता के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। बजट का मुख्य फोकस महिला सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के विकास पर रहा।

महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए सरकारी बसों में पूरी तरह मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत विशेष ‘पिंक कार्ड’ जारी किए जाएंगे, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले कर्मचारियों को 18 प्रतिशत डीए मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 38 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं विधायकों की विकास निधि 70 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है।

रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने एक लाख नई नियुक्तियों की घोषणा की है, जिनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा 50 हजार शिक्षकों और 20 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव भी रखा गया है।

डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को चरणबद्ध तरीके से पेपरलेस बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को बढ़ाने की योजना बनाई गई है। साथ ही एक नए पुलिस जिले और सात नए फायर ब्रिगेड केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर बंगाल में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और आधुनिक स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल, नया आयुष कार्यालय और मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे।

बुनियादी ढांचे के विकास के तहत पूर्वी मेदिनीपुर में इंटीग्रेटेड डीप-सी पोर्ट और कल्याणी के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। इसके अलावा मां कैंटीन योजना का विस्तार किया जाएगा और मिड-डे मील की राशि बढ़ाकर 10 रुपये करने की घोषणा की गई है।

सरकार ने डिलिवरी वर्कर्स के लिए वेलफेयर कमेटी के गठन, रिटायर्ड पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन और राजनीतिक कारणों से जेल गए लोगों को हर महीने 10,000 रुपये की सहायता देने का भी ऐलान किया है।

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Swati Kaushik

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