झारखंड विधानसभा में दो दिन चलेगा विशेष सत्र, MMDR एक्ट और SIR के मुद्दे पर होगी चर्चा
Jharkhand Cabinet: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया। दो दिवसीय विशेष सत्र 25-26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें एमएमडीआर अधिनियम और एसआईआर जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य में एक विशेष चिकित्सा नगर पालिका का निर्माण किया जाएगा। झारखंड मंत्रिमंडल ने रांची (कांके, रिंपास परिसर) में लगभग 5,000 बिस्तरों की क्षमता वाली विश्व स्तरीय चिकित्सा नगर पालिका के निर्माण हेतु बुनियादी ढांचे के लिए 284.17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश शामिल होने की योजना है।
इसके अतिरिक्त, राज्य में एक विशेष चिकित्सा नगर पालिका का निर्माण किया जाएगा। झारखंड मंत्रिमंडल ने रांची (कांके, रिंपास परिसर) में लगभग 5,000 बिस्तरों की क्षमता वाली विश्व स्तरीय चिकित्सा नगर पालिका के निर्माण हेतु बुनियादी ढांचे के लिए 284.17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश शामिल होने की योजना है। JGTR के सहयोग से छात्रों को इंटर्नशिप ट्रेनिंग देने के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा-8 के तहत राज्य सरकार को मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्रों की कल्याणकारी गतिविधियों के लिए ‘स्टैट्यूट फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड मेंटल वेलबीइंग-2026’ को मंजूरी दी गई है।
झारखंड विशेषज्ञ समिति गठन एवं कार्यप्रणाली नियम, 2026 को मंजूरी दे दी गई है ताकि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग विशिष्ट विषयों पर अध्ययन, अनुसंधान और तकनीकी सलाह के लिए विषय विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकें। राज्य परिवीक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2026 को भी मंजूरी दे दी गई है।
विभागीय आदेश संख्या 267 (2.03.2022) के तहत राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीएचसीएल), रांची द्वारा चयनित मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी (ई एंड वाई) को बकाया भुगतान के लिए कुल ₹1,17,52,800 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। हजारीबाग जिले की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहरों में लाइनिंग कार्य के लिए अनुमानित 32 करोड़ 17 लाख 6 हजार रुपये के बजट को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है।(एजेंसी)

