इंदौर में अभी से पानी का संकट! निजी बोरिंग पर प्रतिब

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में निजी बोरवेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने इस वर्ष कम वर्षा और लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण यह निर्णय लिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जल-संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक निजी बोरवेल नहीं खोदे जाएंगे।

जिले में औसत से काफी कम वर्षा होने के कारण भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। वहीं दूसरी ओर, लगातार हो रही बोरिंग से भूजल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि भविष्य में लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। जलस्तर में गिरावट को देखते हुए जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने निजी बोरिंग पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है।

जुर्माने का प्रावधान

मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम, 1986 और इसके संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत, उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना, दो साल तक का कारावास या दोनों हो सकते हैं। हालांकि, सरकारी योजनाओं के तहत खोदे गए ट्यूबवेल इस प्रतिबंध से मुक्त हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति के लिए निजी कुओं और अन्य मौजूदा निजी जल स्रोतों का भी उपयोग कर सकता है। इसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हर साल गर्मी में लगता है प्रतिबंध

इंदौर में बोरिंग पर प्रतिबंध का मुद्दा नया नहीं है। प्रशासन ने पहले भी गर्मी के मौसम में पानी की कमी होने पर इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद, शहर के कई इलाकों में बोरिंग खोदे जाने पर सवाल उठते रहे हैं। नए मकानों के निर्माण के दौरान पानी की आपूर्ति के लिए बोरिंग विशेष रूप से आम है। बड़ा सवाल यह है कि यह प्रतिबंध निजी बोरिंग को वास्तव में कितना रोक पाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून कितना सख्त होगा।

अवैध बोरिंग करते मिले तो मशीनें होंगी जब्त

प्रशासन के आदेशानुसार, प्रतिबंध के बावजूद निजी तौर पर बोरिंग करने या ट्यूबवेल खोदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध बोरिंग में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें भी जब्त की जा सकती हैं। संबंधित राजस्व, पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। (एजेंसी)