साय कैबिनेट के दो बड़े फैसले: अग्निवीरों को 10% आरक्षण, किसानों के लिए बनेगी हाई लेवल समिति
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि और रोजगार से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए उच्चस्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाने का फैसला किया है। वहीं भारतीय सेना में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य की कुछ सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण देने का निर्णय भी लिया गया।
उर्वरक आपूर्ति की निगरानी के लिए बनेगी मंत्रिस्तरीय समिति
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष मंत्रिस्तरीय उपसमिति के गठन को स्वीकृति दी। यह समिति राज्य में खाद की आपूर्ति, भंडारण और वितरण की नियमित समीक्षा करेगी तथा जरूरत पड़ने पर सरकार को सुझाव भी देगी।
समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया जा सकेगा।
अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा 10% आरक्षण
राज्य सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 तैयार किए जाएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
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किन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ
आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में निर्धारित चार वर्ष की सेवा पूरी कर अधिकृत सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि इस पहल से पूर्व अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही पुलिस, वन और जेल विभागों को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी युवाओं की सेवाएं प्राप्त होंगी। दूसरी ओर किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार से खेती के दौरान आने वाली परेशानियों में भी कमी आएगी।
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