UN के मंच पर साथ दिखे भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान: किस प्रस्ताव को गिराने के लिए इन देशों ने मिलाया सुर?

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को मृत्युदंड पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव पर मतदान संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने प्रस्ताव के विपक्ष में अपना मत दिया। मेक्सिको द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव का लक्ष्य सभी देशों को फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए प्रेरित करना था ताकि भविष्य में इस सजा को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। कुल 193 सदस्य देशों वाली महासभा में 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान सहित 33 देशों ने इसका विरोध किया। वहीं, 16 देश इस मतदान प्रक्रिया से अनुपस्थित रहे। विरोध के बावजूद आवश्यक बहुमत मिलने के कारण प्रस्ताव पारित हो गया।

कानून बनाने के संप्रभु अधिकार के बीच फांसी रोकने की अपील

इस मतदान में भारत के साथ-साथ अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर ने भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। प्रस्ताव के पाठ में इस बात को रेखांकित किया गया था कि प्रत्येक देश को अपनी कानूनी व्यवस्था बनाने और दंड निर्धारित करने का संप्रभु अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद, सभी राष्ट्रों से अपील की गई कि वे फांसी की सजा के अमल पर रोक लगाएं और जिन देशों में यह प्रथा समाप्त हो चुकी है, वहां इसे दोबारा शुरू न किया जाए।

कमजोर वर्गों और नाबालिगों को मृत्युदंड से छूट देने का आग्रह

प्रस्ताव में विशेष रूप से यह मांग रखी गई कि 18 वर्ष से कम आयु में किए गए अपराधों के लिए किसी को भी मौत की सजा न दी जाए, और यदि अपराध के समय आयु स्पष्ट न हो तब भी मृत्युदंड से बचा जाए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग नागरिकों और वृद्धजनों को भी इस सजा से मुक्त रखने का आग्रह किया गया। साथ ही उन अपराधों की सूची सीमित करने और अनिवार्य मृत्युदंड वाले नियमों को समाप्त करने की भी सिफारिश की गई।

वर्ष 2025 में फांसी के बढ़ते आंकड़ों पर जताया गया खेद

संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव में दुनिया भर में मृत्युदंड के जारी रहने पर गंभीर चिंता प्रकट की गई। इसमें कहा गया कि एक तरफ कई देश इस सजा को सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2025 में दर्ज किए गए फांसी के मामलों में भारी वृद्धि हुई है। प्रस्ताव ने सभी देशों से मृत्युदंड के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने की अपील की, हालांकि भारत समेत 33 राष्ट्रों ने इस मांग का समर्थन नहीं किया।