ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम छूटने पर घबराने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा- बिना किसी कानूनी भय के करें दोबारा आवेदन

नई दिल्ली। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नाम कटने की समस्या को लेकर भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने अदालत को अवगत कराया है कि ऐसे सभी नागरिक जिनका नाम पिछली मतदाता सूची में मौजूद था, लेकिन नई जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई की चिंता किए अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय भाषाओं में इस जानकारी का व्यापक प्रचार करें, ताकि आम नागरिकों का भय दूर हो सके।

फॉर्म 6 भरने पर धारा 31 के तहत कार्रवाई होने का भ्रम किया दूर

अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने उल्लेख किया कि कई लोगों के बीच यह गलत धारणा बन गई थी कि यदि वे पहले से वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद दोबारा ‘फॉर्म 6’ भरेंगे, तो उन पर ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 31 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आयोग ने इस आशंका को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि केवल इस कारण किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि उसका नाम पुरानी सूची में था और नई ड्राफ्ट सूची में नहीं है। इसके लिए केवल यह शर्त लागू होगी कि संबंधित मतदाता का नाम देश के किसी दूसरे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो।

ERO, AERO और BLO के पास जमा किए जा सकेंगे एन्यूमरेशन फॉर्म

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते दिनों अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं से संपर्क करने के संबंध में दी गई सलाह पर भी चुनाव आयोग ने सकारात्मक रुख अपनाया है। आयोग ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मतदाता अपना वर्तमान पता दर्ज कराने के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह आवेदन पत्र सीधे ERO, AERO अथवा संबंधित क्षेत्र के BLO के पास जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता पर आयोग का जोर

चुनाव आयोग ने अपने जवाब में यह भी रेखांकित किया है कि आयोग का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण करना है, जिससे देश का कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने से वंचित न रह जाए। इसके समानांतर, मतदाता सूची में दोहराव रोकने के लिए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग स्थानों की सूची में दर्ज न रहे।