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11 लाख नए राशन कार्ड बनेंगे: सरकार ने तय की डेडलाइन; रोजाना 36 हजार से अधिक आवेदन होंगे मंजूर

राशन कार्ड बनेंगे

पटना। बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र परिवारों को राशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 11,04,425 नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों को समयबद्ध लक्ष्य सौंप दिया गया है।

13 अगस्त तक पूरा करना होगा लक्ष्य

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में खाली पड़े लगभग 46.93 लाख लाभार्थी स्लॉट को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। सरकार ने इस अभियान को 13 अगस्त 2026 तक पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को प्रतिदिन औसतन 36,814 से अधिक राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों (DM) और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को अभियान की नियमित निगरानी करने और तय समय के भीतर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि पात्र लोगों के आवेदन का शीघ्र सत्यापन कर कार्ड जारी किए जाएं।

इन जिलों में सबसे ज्यादा बनेंगे राशन कार्ड

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार, सबसे अधिक नए राशन कार्ड पटना, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में बनाए जाएंगे।

पटना: 1,18,649 नए राशन कार्ड
वैशाली: 1,03,704 नए राशन कार्ड
मुजफ्फरपुर: 86,175 नए राशन कार्ड

इन जिलों में कार्य की प्रगति तेज करने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

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छोटे जिलों को जल्द लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

जिन जिलों में लक्ष्य अपेक्षाकृत कम है, वहां कार्य शीघ्र पूरा करने की योजना बनाई गई है। अरवल जिले में सबसे कम 2,180 राशन कार्ड जारी किए जाने हैं। इसके अलावा बक्सर और जहानाबाद जैसे जिलों को भी जल्द लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

DM करेंगे रोजाना मॉनिटरिंग

सरकार ने पूरे अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी है। डीएम प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही राशन कार्ड सत्यापन और शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को जल्द से जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराकर उन्हें सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

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