18 मांगों को लेकर नगरीय निकाय कर्मचारियों का धरना, OPS बहाली से नियमितीकरण तक उठी आवाज
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान पदोन्नति, वेतन संशोधन, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और नियमितीकरण समेत कुल 18 मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया।
कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी कई मांगें लंबित हैं। सरकार से इनका जल्द निराकरण करने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है।
18 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन
धरने के दौरान कर्मचारियों ने तीन स्तरीय वेतनमान में संशोधन, रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मांगों को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि नगरीय निकायों में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों से जुड़े कई विषयों पर अब तक अपेक्षित निर्णय नहीं हो पाया है।
कर्मचारियों ने शासन से मांग की कि सेवा से जुड़े मामलों का जल्द समाधान किया जाए, ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
OPS बहाली की मांग
धरने में पुरानी पेंशन योजना की बहाली भी प्रमुख मुद्दा रही। कर्मचारियों ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी OPS के लाभ से बाहर हो गए हैं।
कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए और पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाए।
नियमितीकरण का मुद्दा भी उठा
नगरीय निकायों में लंबे समय से कार्यरत प्लेसमेंट और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी प्रदर्शन के दौरान उठाई गई। कर्मचारियों के मुताबिक कई कर्मचारी 10 से 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं।
संघ ने मांग की कि लंबे समय से काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। नियमितीकरण नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त मानदेय देने की मांग भी रखी गई है।
सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग
कर्मचारियों ने काम के दौरान सुरक्षा से जुड़े संसाधनों की उपलब्धता का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें।
आंदोलन आगे बढ़ाने की चेतावनी
धरने के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि 18 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कर्मचारियों ने संकेत दिया कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है।
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