MP में ग्रामीण आबादी को मिला जमीन का पक्का हक: इंदौर से सेवा-संकल्प अभियान का आगाज, 50 लाख संपत्तियों की होगी नि:शुल्क रजिस्ट्री

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश को ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का बड़ा उपहार मिला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित भव्य कार्यक्रम और रोड शो के दौरान ‘सेवा-संकल्प अभियान’ का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत राज्य सरकार ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026’ योजना के जरिए प्रदेशभर के 50 लाख ग्रामीण परिवारों की संपत्तियों की पूरी तरह नि:शुल्क रजिस्ट्री कराकर उन्हें कानूनी मालिकाना हक सौंपने जा रही है।

पीढ़ियों के संशय को खत्म कर स्वाभिमान से जीने का मार्ग

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि यह रजिस्ट्री महज एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि सदियों से अनिश्चितता में जी रहे ग्रामीणों के लिए स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के जनसेवा, सुशासन और वंचितों को कानूनी सुरक्षा देने के ऐतिहासिक प्रयासों का स्मरण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके आदर्शों को धरातल पर उतारने का काम किया है। राज्य में अब तक 68 लाख भूखंडों का सर्वे पूरा हो चुका है और आज से 50 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों की चर्चा करते हुए कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 200 करोड़ से अधिक मुफ्त टीके और 3 करोड़ लखपति दीदियों को आत्मनिर्भर बनाना अंत्योदय की सच्ची भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 25 वर्षों में देश की निष्काम सेवा की है, जिसके चलते दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। सत्ता की लालसा में डूबा विपक्ष सेवा के इस पवित्र संकल्प को कभी नहीं समझ सकता।

23 हजार गांवों में एक महीने तक चलेगा विशेष पंजीकरण शिविर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक शासन करने वालों ने कभी ग्रामीण आबादी के दर्द और संपत्ति के अधिकारों की सुध नहीं ली, जिससे लोगों की पैतृक संपत्ति असुरक्षित बनी रही। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य के 23 हजार से अधिक गांवों में पूरे एक महीने तक सघन अभियान चलाकर हर पात्र ग्रामीण को उसकी जमीन का मालिकाना दस्तावेज मुफ्त में उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने जनकल्याणकारी योजनाओं का ब्योरा देते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत अब तक 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे खातों में भेजी जा चुकी है। इसके अलावा, रोजगार आधारित उद्योगों में कार्य करने वाली बहनों को वीजीएफ के माध्यम से प्रतिमाह 5000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े पावन स्थलों और जानापाव को भव्य धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे।