करीना कपूर की एक पोस्ट ने खड़ा किया विवाद, मिला कानूनी नोटिस; आखिर क्या है पेंडेंट का मामला?

भोपाल। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान द्वारा एक ऐतिहासिक पेंडेंट पहनकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में भोपाल निवासी कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने कड़ा ऐतराज जताते हुए अभिनेत्री को कानूनी नोटिस थमा दिया है। मामले को किसी खास त्योहार या राजनीति से जोड़े जाने की संभावनाओं को खारिज करते हुए हफीज ने स्पष्ट किया कि यह मामला पूरी तरह से मजहबी आस्था और उसके मान-सम्मान का है, जिसे किसी भी कीमत पर फैशन के तराजू में नहीं तौला जा सकता।

‘त्योहार कोई भी हो, आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं’
सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में उठ रहे सवालों पर रुख साफ करते हुए अब्बास हफीज ने कहा कि करीना कपूर ने यह पेंडेंट चाहे दीवाली के मौके पर पहना हो या किसी अन्य दिन, अगर वे इसे ईद के पर्व पर भी इसी अंदाज में पहनतीं तो भी धार्मिक भावनाएं आहत होतीं और वे तब भी यही कानूनी कदम उठाते। उनका मानना है कि जब किसी आभूषण में कुरान-ए-पाक की पवित्र आयतें दर्ज हों, तो उसका सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे पवित्र चिह्नों को किसी भी त्योहार या महफिल में सिर्फ ग्लैमर और दिखावे के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

बेगम शाहजहाँ की नजाकत और आज का सोशल मीडिया प्रदर्शन
अब्बास हफीज ने इस ऐतिहासिक आभूषण के अतीत का हवाला देते हुए बताया कि भोपाल की पूर्व शासक बेगम शाहजहाँ ने इसे अपनी खुदापरस्ती और इबादत के भाव से बनवाया था। वे इसे पूरी पाकीजगी और पर्दे के भीतर धारण करती थीं ताकि इसकी पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे। इसके उलट, आज उस पवित्र विरासत को आधुनिक फैशन का हिस्सा बनाकर लाखों इंटरनेट यूजर्स के सामने नुमाइश की तरह पेश किया जा रहा है, जो कि बेहद आपत्तिजनक और अफसोसजनक है।

‘यह पार्टी का नहीं, मेरा व्यक्तिगत धार्मिक मत है’
अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर उठने वाले कयासों पर विराम लगाते हुए अब्बास हफीज ने साफ शब्दों में कहा कि इस कानूनी नोटिस और विरोध से उनकी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। यह कदम उन्होंने एक सजग और आस्थावान नागरिक के तौर पर अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के आहत होने के बाद उठाया है। उन्होंने दोहराया कि अगर करीना कपूर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से इन तस्वीरों को नहीं हटाया और सार्वजनिक तौर पर खेद व्यक्त नहीं किया, तो अदालत के माध्यम से इस कानूनी लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया जाएगा।