₹77 हजार करोड़ के पांच बड़े फैसले, मोदी सरकार ने म्यूजियम, मेट्रो और किसानों के लिए खोला खजाना
केंद्र सरकार ने विकास की रफ्तार बढ़ाने और अलग-अलग वर्गों को राहत देने के लिए एक साथ पांच अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 77,101 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में दिल्ली में भव्य म्यूजियम का निर्माण, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का विस्तार, किसानों को खाद पर सब्सिडी और छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाएं शामिल हैं।
1. नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा युगे युगीन भारत म्यूजियम
दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक बड़े संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ परियोजना के लिए 3,230 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में शामिल करने की योजना है। इसकी क्षमता सालाना करीब एक करोड़ पर्यटकों की होगी, जबकि पहली गैलरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।
2. नोएडा मेट्रो के विस्तार पर 2,390 करोड़ रुपये
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर आसान बनाने के लिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे आसपास के इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है।
3. किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी
रबी सीजन के दौरान किसानों को खाद की कीमतों से राहत देने के लिए सरकार ने 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। अक्टूबर से मार्च तक लागू रहने वाली इस व्यवस्था के तहत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को खेती की लागत नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।
4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को मिलेगा नया सहारा
छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस व्यवस्था के जरिए सूक्ष्म इकाइयों को कुल 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
5. महिला और SC-ST उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया
स्टैंड-अप इंडिया योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को भी अगले पांच साल तक जारी रखा जाएगा। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान बनाना है।
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