छत्तीसगढ़ के डेढ़ लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब MP की मंजूरी के बिना मिलेगा DRA
महंगाई राहत भत्ते के लिए खत्म हुई मध्य प्रदेश की मंजूरी की अनिवार्यता, दोनों राज्यों के 4 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा
Chhattisgarh Pensioners DRA : छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर से जुड़े पेंशनर्स और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई राहत भत्ता (DRA) लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के करीब 1.5 लाख पेंशन परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब छत्तीसगढ़ सरकार जैसे ही महंगाई राहत बढ़ाने की घोषणा करेगी, उसका लाभ संबंधित पेंशनर्स को तुरंत मिल जाएगा। पहले यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार की सहमति मिलने के बाद ही लागू होती थी, जिससे पेंशनर्स को राहत मिलने में देरी होती थी।
राज्य पुनर्गठन के बाद बने पुराने प्रावधान में दोनों राज्यों की सहमति से संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकारें केवल महंगाई राहत से जुड़े वित्तीय भार की जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करेंगी। हालांकि, दोनों राज्यों द्वारा दी जाने वाली महंगाई राहत केंद्र सरकार द्वारा तय दर से अधिक नहीं होगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अब मध्य प्रदेश भी छत्तीसगढ़ की मंजूरी का इंतजार किए बिना अपने पात्र पेंशनर्स को महंगाई राहत दे सकेगा। इस बदलाव से दोनों राज्यों के करीब 4 लाख पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
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