UCC पर मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई आपात बैठक

नई दिल्ली : समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक बुलाई। यूनिफार्म सिविल कोड के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये मीटिंग करीब 3 घंटे चली। मीटिंग में यूनिफार्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बोर्ड से जुड़े वकीलों ने भी अपनी राय रखी। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी हिस्सा लिया।
लॉ कमीशन को देगी बोर्ड अपना ड्राफ्ट –
मीटिंग में फैसला लिया गया कि बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेगे। इस दौरान बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा। बताया जा रहा है कि शरीयत के ज़रूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में ज़िक्र होगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर ही चर्चा की गई। विपक्ष से भी यूनिफार्म सिविल कोड के मुद्दे को मिलकर संसद में उठाने की गुज़ारिश की जाएगी।
पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे लोग अपने हितों को साधने के लिए कुछ लोगों को भड़का रहे हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना, जो धर्म पर आधारित न हो।
पीएम ने UCC को लेकर दिया था ये बयान –
पीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विरोध वोटबैंक की राजनीति के चलते है। कहा कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा। दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। संविधान में नागरिकों को समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की बात कही है।
