मोदी कैबिनेट का वो बड़ा फैसला, जिसका लद्दाख को सालों से था इंतजार… अमित शाह ने अचानक कर दिया ऐलान!
नई दिल्ली। लद्दाख के निवासियों को अब न्याय के लिए मीलों दूर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की नई बेंच स्थापित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस अहम फैसले की जानकारी साझा की।
लद्दाख के लोगों को सीधे फायदे
दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को अब कानूनी प्रक्रियाओं के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं स्थानीय स्तर पर हाई कोर्ट की बेंच होने से लंबित मुकदमों और कानूनी मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। सरकार का मकसद लद्दाख के लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर और सुलभ न्यायिक सुविधाएं मुहैया कराना है।
J&K और लद्दाख हाई कोर्ट की छुट्टियों में अहम बदलाव
इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एम. के. शर्मा ने छुट्टियों को लेकर एक नई अधिसूचना जारी की है। पहले 25 अगस्त 2026 यानि ईद-ए-मिलाद-उन-नबी को अवकाश घोषित किया गया था, जिसे अब न्यायालय के लिए नॉन-सिटिंग डे कर दिया गया है। इसके बदले 26 अगस्त को अदालत में छुट्टी रहेगी।
वहीं इस बदलाव को संतुलित करने के लिए, 19 दिसंबर 2026 को यानि जिसे पहले छुट्टी माना गया था अब एक नियमित कार्य दिवस घोषित कर दिया गया है।
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