Bihar Cabinet 2026: सम्राट चौधरी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, युवाओं की ट्रेनिंग से Student Credit Card तक
पटना: बिहार सरकार ने युवाओं की शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को लेकर बुधवार, 12 अगस्त 2026 को कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने खास तौर पर युवाओं को नए दौर की नौकरियों के लिए तैयार करने और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मजबूत करने पर जोर दिया है।
कैबिनेट के फैसलों में कुशल युवा कार्यक्रम का विस्तार, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच साल तक जारी रखना और 300 से अधिक B.Ed. संस्थानों को बहुविषयक डिग्री कॉलेजों में बदलना शामिल है।
कुशल युवा कार्यक्रम को पांच साल का विस्तार
सरकार ने ‘सात निश्चय-3’ के तहत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 430.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कार्यक्रम के तहत युवाओं को पारंपरिक रोजगार कौशल के साथ-साथ बदलती इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें AI, ड्रोन, सोलर टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली, विदेशी भाषाएं और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
सरकार के मुताबिक, इस पहल के जरिए हर साल 2.57 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। कार्यक्रम से सीधे तौर पर 6,436 रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
Student Credit Card Scheme को भी मिली मंजूरी
बिहार कैबिनेट ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मजबूत करने और अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 950 करोड़ रुपये के खर्च को स्वीकृति दी गई है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4.81 लाख से ज्यादा आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, 4.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को करीब 8,865 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।
सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिए आर्थिक परेशानियों के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होने वाले विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
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300 से ज्यादा B.Ed. संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने राज्य के करीब 300 से अधिक Stand-Alone शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (B.Ed.) को बहुविषयक डिग्री कॉलेजों में बदलने और उन्हें शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इस बदलाव के बाद विद्यार्थियों को एक ही परिसर में B.Ed. के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और अन्य स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई का अवसर मिल सकेगा।
सरकार के मुताबिक, इससे उच्च शिक्षा के दायरे को बढ़ाने के साथ-साथ कौशल विकास, रिसर्च और रोजगारपरक शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं पर सरकार का खास फोकस
बिहार कैबिनेट के इन फैसलों में रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। एक तरफ युवाओं को AI और ड्रोन जैसे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए आर्थिक मदद जारी रखने का फैसला किया गया है। B.Ed. संस्थानों को बहुविषयक कॉलेजों में बदलने की योजना को भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
पिछले हफ्ते भी हुए थे कई फैसले
बुधवार को हुई बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इससे पहले 5 अगस्त 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में भी सरकार ने 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।
लगातार दो कैबिनेट बैठकों में बड़ी संख्या में प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने से साफ है कि राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़े फैसलों को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है।
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