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राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए आया 3 हजार किलो दूध पाउडर बाजार में बेचा, जयपुर पुलिस ने दर्ज की FIR

Jaipur News : राजस्थान के सरकारी स्कूलों की योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है।जहां आरोप है कि सरकारी स्कूलों के लिए भेजा गया लगभग 3,000 किलो दूध पाउडर रास्ते में ही हटाकर खुले बाजार में बेच दिया गया।इसको लेकर जयपुर के सामोद पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है। यह शिकायत राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने दर्ज कराई है, जिसने राज्य की दूध पाउडर सप्लाई स्कीम में गड़बड़ी की सूचना दी थी।

RCDF ने दर्ज करवाई एफआईआर

दरअसल, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए दूध पाउडर की सप्लाई की जाती है। जयपुर के चौमुन जिले के समोद इलाके में सरकारी दूध पाउडर की कालाबाजारी और 3,000 किलोग्राम की बिक्री का मामला सामने आया है। पुलिस ने चीथवाड़ी गांव में छापा मारा, दूध पाउडर से लदी एक पिकअप ट्रक जब्त की और तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ राज्य सरकार की ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति के तहत दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएम का साफ संदेश- भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार (29 जुलाई) को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोरा, पंचायती राज, स्वशासन, शहरी विकास एवं आवास, ऊर्जा, लोक निर्माण, वित्त और ग्रामीण विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत करेगी।साथ ही भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए विभागों में रिक्त पदों को भरा जाए, ताकि आमजन से जुड़े कार्यों में कोई रूकावट ना हो।

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

राज्य कल्याण योजना के तहत सरकारी स्कूलों को सप्लाई किए गए दूध पाउडर को कथित तौर पर अवैध रूप से हटाने के मामले में RCDF ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद कानून के मुताबिक दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।(एजेंसी)

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