साय सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर, किसानों, यात्रियों और निवेशकों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, कृषि, ऊर्जा, परिवहन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना, सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत बनाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है।
बिजली कंपनी को शेयर बाजार से जोड़ने की तैयारी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी को वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी और आम निवेशकों को भी राज्य की ऊर्जा परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर मिलेगा। इस संबंध में आगे की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी कंपनी के संचालक मंडल को सौंपी गई है।
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर जोर
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए खरीफ 2026 से नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। धान की खेती के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे खेती अधिक लाभकारी बनेगी और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
राशन योजनाओं में चना वितरण रहेगा जारी
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को चना उपलब्ध कराने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में चना खरीदने की अनुमति दी गई है ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहे।
योग गतिविधियों का होगा बेहतर समन्वय
योग से संबंधित सभी गतिविधियों को अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि आयुष और योग का आपसी संबंध मजबूत है, इसलिए यह बदलाव प्रशिक्षण, शोध और शैक्षणिक गतिविधियों के बेहतर संचालन में सहायक होगा।
चार शहरों में आधुनिक ई-बस सेवा को बढ़ावा
राज्य के प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत लिए गए इस निर्णय से यात्रियों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही प्रदूषण कम करने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नवा रायपुर में विकास कार्यों को मिलेगी गति
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान होगी और नए निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
खनन व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता
कैबिनेट ने खनिज परिवहन और भंडारण से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज ढोने वाले वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भंडारण और परिवहन व्यवस्था की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन और खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से किसानों, निवेशकों, शहरी नागरिकों और आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तथा राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।
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