देश में लागू होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून? डेमोग्राफिक बदलाव पर केंद्र सरकार सख्त, अमित शाह ने बनाई हाई लेवल कमेटी
गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ और असामान्य जनसंख्या बदलावों की जांच के लिए हाई-लेवल कमेटी के गठन का ऐलान किया, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
देश में बढ़ते डेमोग्राफिक बदलाव और अवैध घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। गृह मंत्री Amit Shah ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे असामान्य जनसंख्या बदलावों की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस रिपोर्ट के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 15 अगस्त 2025 को इस समिति के गठन की घोषणा की थी। अब केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस कमेटी को सक्रिय कर दिया है।
पूर्व जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी
सरकार द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर करेंगे। समिति में पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शामिका रवि को सदस्य बनाया गया है। वहीं गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी (Foreigners-I) को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर फोकस
अमित शाह ने कहा कि देश के कई हिस्सों में जनसंख्या संरचना में अप्राकृतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो केवल आंकड़ों का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सामाजिक संतुलन से जुड़ा गंभीर मामला है। सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से कई क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जिसका असर स्थानीय समाज और जनजातीय समुदायों पर पड़ सकता है।
धार्मिक और सामाजिक आंकड़ों का होगा अध्ययन
कमेटी देशभर में धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का अध्ययन करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें समस्या के समाधान और भविष्य की रणनीति को लेकर सुझाव दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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