69 हजार शिक्षक भर्ती पर फिर संकट, यूपी में नौकरी कर रहे 10 हजार शिक्षकों पर लटकी तलवार
UP 69000 Teacher Bharti: उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षण पदों पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर एक और सुनवाई की, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। चयनित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि लखनऊ उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार रहता है, तो पिछले छह वर्षों से कार्यरत 10,000 शिक्षक इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सही होगा, उसी के आधार पर अंतिम फैसला दिया जाएगा।
आरक्षण को लेकर उठाए सवाल
चयनित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने सवाल उठाया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को टीईटी में पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है, और अब वे सहायक शिक्षक परीक्षा में भी आरक्षण मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही भर्ती के लिए दो बार आरक्षण मांगा जा रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीईटी भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि पात्रता परीक्षा है, तो दो बार आरक्षण कैसे मांगा जा सकता है?
आरक्षण का लाभ लेकर सामान्य वर्ग में कैसे जा सकते हैं?
चयनित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रही अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार, उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद, सामान्य वर्ग में कैसे जा सकते हैं? आरक्षण छूट का लाभ उठाने वाले सामान्य वर्ग में जाने का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के कुछ पूर्व निर्णयों का भी हवाला दिया।अब अगली सुनवाई में उन अभ्यर्थियों के वकीलों की दलील सुनी जाएगी, जो आरक्षण से प्रभावित हुए हैं। 22 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी।
जानिए क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद, 400,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया और परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई। परीक्षा के बाद, 12 मई 2020 को परिणाम घोषित किए गए और 1.47 लाख उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 67.11% और ओबीसी वर्ग के लिए 66.73% था।
आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप
इस भर्ती के बाद आरोप लगे कि ओबीसी और SC श्रेणियों के लिए आरक्षित हजारों सीटें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भर दी गईं। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों ने कहा कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कटऑफ को बढ़ाकर 45 करने की भी मांग की। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा और पुरानी मेरिट सूची को रद्द करके नई मेरिट सूची जारी करने का निर्णय लिया गया। सरकार को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया। हालांकि, कुछ उम्मीदवारों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और काउंसलिंग रोक दी गई। 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 69,000 पदों में से 37,339 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की और शेष 31,661 पदों के लिए भर्ती का आदेश दिया। (एजेंसी)
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