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सुकमा से हटाए गए CRPF के 1,000 जवान, अब मणिपुर में संभालेंगे मोर्चा

CG News: इस साल मार्च में केंद्र सरकार द्वारा देश में सशस्त्र माओवाद के अंत की घोषणा के बाद, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील क्षेत्र और कभी माओवादियों का गढ़ रहे दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले से एक जनरल ड्यूटी बटालियन को पूरी तरह से वापस बुला लिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की पूरी बटालियन को नक्सल-विरोधी क्षेत्र से पूरी तरह से वापस बुलाया गया है।

क्या थी इस यूनिट की भूमिका?

दिल्ली के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह बटालियन पिछले कई वर्षों से नक्सल-विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से लगी हुई है। मार्च में माओवाद के खात्मे की घोषणा के बाद, इस यूनिट को बारूदी सुरंगों को हटाने और गुप्त बमों को निष्क्रिय करने के अभियानों के लिए क्षेत्र में तैनात किया गया था। अब, पूरी यूनिट को मणिपुर भेजा जा रहा है, जहां मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। सुरक्षा बलों को रसद और आवास संबंधी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं।

मणिपुर में पहले से मौजूद हैं कोबरा कमांडो

सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए मणिपुर में पहले से ही बड़ी संख्या में केंद्रीय बल तैनात हैं। कुछ महीने पहले, सीआरपीएफ ने अपनी विशेष जंगल युद्ध इकाई, कोबरा की दो बटालियन मणिपुर में तैनात की थीं। इसके अलावा, आरएएफ और सीआरपीएफ की अन्य नियमित इकाइयां भी वहां शांति बहाल करने में लगी हुई हैं।

छत्तीसगढ़ में अभी भी है मजबूत सुरक्षा ढांचा

CRPF देश की प्रमुख केंद्रीय बल है जो माओवादी हिंसा से निपटने में लगी हुई है, और इस कार्य के लिए 100,000 से अधिक जवान तैनात हैं। छत्तीसगढ़, जो कभी वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था, वहां सीआरपीएफ की 25 से अधिक नियमित और कोबरा बटालियन के साथ मजबूत उपस्थिति है। बस्तर क्षेत्र से इस एक बटालियन की वापसी के बावजूद, अन्य इकाइयां मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार हैं।

क्यों भेजा जा रहा मणिपुर

केंद्र सरकार ने मार्च में सशस्त्र माओवाद के अंत की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों की रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव आया। सुरक्षा बलों को विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों से हटाकर अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है, जहां आंतरिक अशांति और जातीय संघर्ष एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं।

मणिपुर संकट के बारे में जान लीजिए

मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति मई 2023 से इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा के कारण संवेदनशील बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां भेज रही है। (एजेंसी)

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