ईंधन बचत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला. सरकारी दफ्तरों और बड़े संस्थानों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू की जाएगी.

प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत की अपील का असर अब राज्यों में भी दिखाई देने लगा है. कई राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम कर दी है. इसी बीच Uttar Pradesh सरकार ने ईंधन संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है.

रविवार को उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग की अहम बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी अब हफ्ते में दो दिन घर से काम करेंगे. यह व्यवस्था बड़े संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में भी लागू की जाएगी. इसके साथ ही दफ्तरों को अलग-अलग शिफ्ट में संचालित करने का भी फैसला लिया गया है.

श्रम विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही कारपूलिंग, साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में बढ़ती लागत और गैस की कमी के कारण कई उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ईंधन बचत अभियान के तहत कई अहम निर्देश जारी किए हैं.

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी वाहनों के बेड़े में 50 प्रतिशत तक कटौती करने, वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर जोर दिया गया.

सरकार का मानना है कि इन कदमों से ईंधन की खपत कम होगी, खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.

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Swati Kaushik

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