ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन ने UN सुधार का लिया संकल्प, क्या भारत को मिलेगी सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट?
शेन्जेन। चीन के शेन्जेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक के बाद हस्ताक्षरित शांति घोषणापत्र ने वैश्विक राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। इस घोषणापत्र में तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में सुधार करने का संकल्प लिया है। भारत के दृष्टिकोण से यह घटनाक्रम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों और सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, जो महाशक्तियों की उदासीनता के कारण अटकी हुई थी।
शांति घोषणापत्र के चार बड़े फैसले: पेट्रोलियम से लेकर परमाणु युद्ध तक
अमेरिका-चीन-रूस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में तीनों शीर्ष नेताओं ने कई रणनीतिक मुद्दों पर सहमति बनाई। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुधार की प्रतिबद्धता दोहराने के साथ-साथ रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की योजना पर सहमति बनी। इसके अलावा, नेताओं ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) और इस प्रकार की अन्य संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही, तीनों देशों ने इस बात पर भी मुहर लगाई कि परमाणु युद्ध में किसी की भी विजय संभव नहीं है।
129 देशों के वोट और 5 स्थायी सदस्यों की मंजूरी से खुलेगा भारत का रास्ता
गौरतलब है कि भारत विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का प्रमुख दावेदार है और इसके लिए G-4 (भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी), L.69 समूह तथा ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर आवाज उठा रहा है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए यूएन चार्टर में संशोधन जरूरी है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई (129 देशों) के वोट और सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्यों की सहमति व अनुसमर्थन अनिवार्य है। अब तक चीन और अमेरिका के रुख के कारण यह सुधार रुका हुआ था, लेकिन शेन्जेन घोषणापत्र ने इस दिशा में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

