किसानों के लिए बड़ा ऐलान, मोदी सरकार की इन योजनाओं से बढ़ेगा कृषि उत्पादन
PM Modi cabinet meeting: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार, 3 अक्टूबर को हुई बैठक में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को मंजूरी दी गई है। इनसे किसानों को काफी फायदा होगा।
PM Modi cabinet meeting: मोदी सरकार ने दिवाली से पहले किसानहित में बड़ा निर्णय लिया है। गुरुवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं को धरातल पर उतरने के लिए सरकार 1,321 करोड़ खर्च करेगी।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में प्रेस कान्फ्रेंस कर मोदी सरकार के किसान हितैषी निर्णयों की जानकारी दी। कहा, मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। पिछले 120 दिन में हमने किसान हितैषी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जिससे न सिर्फ खेती के तौर तरीकों में बदलाव आएगा, बल्कि किसानों को आर्थिक मोर्चे पर भी फायदा होगा।
किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त कल आएगी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त शनिवार को जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम से देशभर के लगभग 9.4 करोड़ किसानों के खाते में 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे।
5 मिलियन टन खाद्य तेल इम्पोर्ट करता है भारत
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य तेल के मामले में देश का आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। बताया, देश में अभी 12.2 मिलियन टन खाद्य तेल उत्पादित होता है। 5 मिलियन टन तेल हमें आयात करना पड़ता है। हम भारत में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाकर 20 मिलियन टन करना चाहते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य मिशन बनाया है।
मोदी कैबिनेट के किसान हितैषी निर्णय
सरकार को उम्मीद है कि इन दोनों योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थित में सुधार होगा। मोदी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को भी मंजूरी दी है। इसे जमीन पर उतारने 10 हजार 103 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकार ने खाद्य तेलों को भी मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने 2031 तक 20.2 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने भरोसा जताया कि इन सभी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने से किसानों को लाभ पहुंचेगा।
केंद्र सरकार का फोकस तिलहन फसलों के रकबे को बढ़ाने पर है। देश में अभी 39 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन होता है। 2031 तक इसे बढ़ाकर 69.9 मिलियन टन किया जाएगा। इसी खेती का दायरा बढ़ाकर 40 हजार टेक्टेयर तक किया जाएगा।
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