आरक्षण खत्म करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ता वकील पर लगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक याचिकाएं दायर करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई है।आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इसी के साथ इस याचिका को दायर करने वाले पर चीफ जस्टिस की बेंच ने जुर्माना भी लगाया है,कोर्ट ने याचिका कर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए कहा कि ये प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसी याचिकाकर्ता ने जाति व्यवस्था के वर्गीकरण के लिए नई नीति बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर भी चीफ जस्टिस ने कड़ी नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव से जुड़ी याचिका पर एक विधि छात्र को नसीहत भी दी।
वकील सचिन गुप्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना –
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने और इसे वैकल्पिक पद्धति से बदलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, यह याचिका फालतू की है। साथ ही, याचिकाकर्ता वकील सचिन गुप्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीठ ने आदेश में कहा, यह याचिका अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पीठ ने आदेश में कहा, यह याचिका अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हम याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कल्याण कोष में 25 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। भुगतान की रसीद दो सप्ताह में पेश की जाए। पीठ ने जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण की मांग वाली उसी याचिकाकर्ता की एक अन्य जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया।
लैंगिक भेदभाव से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा –
सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संविधान में लैंगिक भेदभाव वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाली शब्दावली को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, वह याचिकाएं दायर करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दे। याचिकाकर्ता विधि का छात्र है। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आप ऐसी याचिकाएं दायर करने के बजाय लॉ स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? हमें जुर्माना लगाना शुरू करना होगा। आप चाहते हैं कि हम संविधान में पुरुष सर्वनामों को खत्म कर दें? चेयरमैन का उपयोग…। हमें सांविधानिक प्रावधानों को खत्म करना होगा, क्योंकि इसमें चेयरपर्सन नहीं कहा गया है…एक महिला को भी नियुक्त किया जा सकता है। वहीं, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, हम जुर्माना लगाएंगे। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपके पास बहुत समय है।
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