झारखंड में सारथी योजना पर सियासी घमासान, BJP ने हेमंत सरकार से मांगा हिसाब
Jharkhand News: झारखंड में ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ को लेकर बीजेपी और जेएमएम आमने-सामने हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने इस योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के महासचिव विनोद पांडे ने बीजेपी के आरोपों का पलटवार करते हुए मांग की है कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार रोजगार को लेकर किए गए अपने वादों पर जवाब दे।
भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने कहा कि झारखंड में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के बड़े-बड़े दावे तो किए गए, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितने युवाओं को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ के तहत चल रहे कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ का उद्देश्य युवाओं को रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जुलाई 2023 में, इस योजना के पहले चरण के तहत, ब्लॉक स्तर पर 80 कौशल प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए गए थे। इस योजना में उन पात्र युवाओं को—कुछ शर्तों के साथ—बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है, जिन्हें प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पाता है। इसे देखते हुए, सरकार को इन संस्थानों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि वास्तव में कितने युवाओं को स्थायी रोजगार मिला है।
5.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का किया गया था दावा
दिसंबर 2024 में राज्य के श्रम और कौशल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देते हुए, शोभा यादव ने बताया कि लगभग 5.25 लाख युवाओं ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इनमें से 4.5 लाख युवाओं को प्रमाण पत्र दिए गए, और यह दावा किया गया कि लगभग 2.25 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने प्रशिक्षण लेने वाले बाकी युवाओं की स्थिति पर सवाल उठाया और पूछा कि उनमें से कितनों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना और वास्तविक रोजगार हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं. यदि कोई युवा प्रशिक्षण लेने के बाद भी बेरोजगार रहता है तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। शोभा यादव ने वित्त वर्ष 2026-27 में कौशल विकास मिशन के लिए ₹585 करोड़ के प्रावधान का भी उल्लेख किया और कहा कि इतनी बड़ी राशि के बाद सरकार की जवाबदेही और बढ़ जाती है।
श्वेतपत्र जारी करने की मांग
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने मांग की है कि सरकार ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ के तहत चल रहे सभी प्रशिक्षण केंद्रों की वर्तमान स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे युवाओं, प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों, रोजगार पाने वाले व्यक्तियों, लंबित प्लेसमेंट, बेरोजगारी भत्ता पाने वाले पात्र लाभार्थियों और इस योजना पर हुए कुल खर्च के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही, बंद या प्रभावित प्रशिक्षण केंद्रों को तत्काल सुचारु करने और प्रशिक्षण के बाद रोजगार की गारंटी के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की।
विनोद पांडेय का पलटवार, केंद्र से मांगा रोजगार के वादे पर जवाब
इस बीच, जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो बीजेपी युवाओं के लिए रोजगार को लेकर सवाल उठा रही है, उसे सबसे पहले मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने पूछा कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ, और अब तक कितने युवाओं को स्थायी रोजगार मिला है।
विनोद पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को मुख्यमंत्री सारथी योजना में कमियां गिनाने से पहले यह देखना चाहिए कि केंद्र सरकार ने युवाओं से किए रोजगार के वादों को कितना पूरा किया है।
केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप
उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि समय पर न मिल पाने के कारण, इन योजनाओं को लागू करने में बाधा आती है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर अपना दोहरा रवैया छोड़ देना चाहिए। साथ ही, देश में रोजगार के व्यापक सवाल पर बात करते हुए, उसे झारखंड के प्रति केंद्र सरकार के वित्तीय बर्ताव के लिए अपनी जवाबदेही भी स्वीकार करनी चाहिए। (एजेंसी)
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