भोपाल में किराएदार, डिलीवरी बॉय और नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, कमिश्नर ने जारी किया आदेश
भोपाल: शहर की आंतरिक सुरक्षा, वीआईपी (VIP) की आवाजाही और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, पुलिस प्रशासन ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, शहर में किराएदार या अस्थायी निवासी के रूप में रहने वाले लोगों, और विभिन्न व्यावसायिक या घरेलू जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश 16 नवंबर 2026 से पूरे शहर में दो महीने तक लागू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
किसे और क्या देनी होगी जानकारी?
1. प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहर के निवासियों और व्यवसाय मालिकों को एक तय समय-सीमा के भीतर पुलिस को उन लोगों के बारे में जानकारी देनी होगी जो उनके लिए काम करते हैं या उनके परिसर में रहते हैं।
2. किरायेदार और घरेलू सहायक: किसी किरायेदार या पेइंग गेस्ट (PG) को अपनी प्रॉपर्टी—या उसके किसी हिस्से—को किराये पर देने के एक सप्ताह के भीतर, मकान मालिकों को उस व्यक्ति का पूरा विवरण स्थानीय पुलिस स्टेशन में या MP पुलिस सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराना होगा। पहले से रह रहे किरायेदारों और घरेलू सहायकों के मामले में, यह जानकारी जमा करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय (ग्रेस पीरियड) दिया गया है।
3.डिलीवरी ब्वॉय और सुरक्षा गार्ड: ऑनलाइन शॉपिंग, कूरियर और होम डिलीवरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों, तथा निजी सुरक्षा गार्डों (चाहे वे किसी निजी सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से रखे गए हों या व्यक्तिगत रूप से काम पर रखे गए हों) के पहचान दस्तावेज और अन्य विवरण स्थानीय पुलिस थानों में जमा कराए जाने चाहिए।
4.होटल, लॉज और हॉस्टल: होटल, लॉज, धर्मशालाओं, रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस के संचालकों को आने वाले मेहमानों का एक रजिस्टर रखना होगा और समय-समय पर स्थानीय पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, हॉस्टल संचालकों को अपने यहां रहने वाले छात्रों और छात्राओं के बारे में जानकारी देनी होगी।
5.मजदूर, ट्रैवल एजेंसियां और स्पा सेंटर: निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को अपने यहां काम करने वाले मजदूरों का विवरण देना होगा। स्पा, मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर चलाने वालों को अपने कर्मचारियों के पहचान प्रमाण (ID प्रूफ) स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करने होंगे। इसके अलावा, गाड़ियां किराए पर देने वाली ट्रैवल एजेंसियों को अपने ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करने और उनसे जुड़े दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है।
बाहरी तत्वों पर लगाम कसने की कवायद शुरू
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बाहर से शहर में आने वाले असामाजिक तत्वों और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की समय रहते पहचान की जा सके। प्रशासन ने आम नागरिकों, मकान मालिकों और कारोबारियों से अपील की है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पुलिस का सहयोग करें। (एजेंसी)

