MP में TET पर आर-पार की जंग: शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक, टाइम टेबल रद्द होने के आसार

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी (TET – शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य किए जाने के बाद से ही शिक्षा विभाग में भूचाल आया हुआ है। आनन-फानन में जारी किए गए परीक्षा के टाइम टेबल ने शिक्षकों के गुस्से को और भड़का दिया है। इसी घमासान के बीच ‘अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा’ के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और डीपीआई (DPI) आयुक्त अभिषेक सिंह से अहम मुलाकात की है। इस बैठक के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारी चयन मंडल अपना मौजूदा टाइम टेबल वापस ले सकता है।

आखिर क्यों भड़के हैं शिक्षक?

शिक्षक संगठनों ने मंत्री और अधिकारियों के सामने दो-टूक शब्दों में अपनी परेशानियां और मांगें रखी हैं:

असमंजस का माहौल: 21 अगस्त से TET के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब तक यह साफ ही नहीं किया है कि आखिर किन-किन शिक्षकों को यह परीक्षा देनी है।

पहले जारी हो लिस्ट: शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है कि फॉर्म भरवाने से पहले टीईटी देने वाले शिक्षकों की ‘वर्षवार और कैडरवार सूची’ जारी की जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

ऑफलाइन हो एग्जाम: ऑनलाइन परीक्षा में आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को देखते हुए संगठनों ने मांग की है कि यह परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई जाए।

बढ़ाए जाएं परीक्षा केंद्र: वर्तमान में पूरे प्रदेश में सिर्फ 11 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। शिक्षकों की मांग है कि हर जिले में परीक्षा केंद्र बने ताकि उन्हें लंबी यात्रा की परेशानी से न जूझना पड़े।

क्या अब बैकफुट पर आएगा शिक्षा विभाग?

शिक्षा मंत्री और डीपीआई आयुक्त के साथ हुई इस उच्च स्तरीय मुलाकात के बाद शिक्षक संगठन सकारात्मक नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन मंडल के बीच एक संयुक्त बैठक होगी। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार शिक्षकों के दबाव में आकर एक नया संशोधन आदेश जारी कर सकती है।

30 अगस्त को दिल्ली में हल्ला बोल

TET की यह आग सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। शिक्षक संगठनों ने सख्त अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें अनसुनी की गईं, तो आगामी 30 अगस्त को देशभर के शिक्षक दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और इस अनिवार्यता के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे।