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विदेश में व्यापार करना हुआ आसान: सरकार ने बदले निर्यात मिशन के नियम, जानिए किन नियमों में हुआ बदलाव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय निर्यातकों, खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक आसान पहुंच दिलाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रालय ने 25,060 करोड़ रुपये के ‘निर्यात संवर्धन मिशन’ के दिशा-निर्देशों को और अधिक उदार बनाते हुए उनमें कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसका सीधा लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलेगा जो विदेशी बाजारों में अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं।

विदेशी व्यापार मेलों में जाने का 95% तक खर्च उठाएगी सरकार

मिशन की ‘निर्यात दिशा’ उप-योजना के तहत सरकार ने विदेश यात्रा करके व्यापार बढ़ाने वाले निर्यातकों को बड़ी आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार, अब 50 करोड़ रुपये तक के निर्यात कारोबार वाले उद्यमी हवाई यात्रा खर्च की वापसी के पात्र होंगे, जबकि पहले यह सीमा सिर्फ 75 लाख रुपये थी। इसके तहत सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को विदेशी खरीदार-विक्रेता बैठकों या व्यापार मेलों में जाने के लिए हवाई टिकट के खर्च का 95 प्रतिशत तक, और अन्य पात्र निर्यातकों को 80 प्रतिशत तक पैसा वापस मिल सकेगा।

600 सर्टिफिकेट के खर्च की प्रतिपूर्ति और 34 राज्यों में लॉजिस्टिक मदद

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए जरूरी प्रमाणपत्र बनवाने में आने वाले खर्च से भी उद्यमियों को राहत दी गई है। मंत्रालय ने ‘व्यापार नियमों, मान्यता एवं अनुपालन सहायता योजना’ के अंतर्गत खर्च वापसी वाली प्रमाणपत्रों की सूची को 462 से बढ़ाकर 600 कर दिया है। इसके अलावा, देश के कम निर्यात वाले और दूरदराज के जिलों से माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए ‘लॉजिस्टिक एवं परिवहन संबंधी सहायता’ योजना का दायरा 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर अब 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दिया गया है।

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