37 दिन बाद खत्म हुआ CJP का आंदोलन, अब पूरे देश में युवाओं के मुद्दे उठाएगा संगठन
जंतर-मंतर का आंदोलन समाप्त होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। संगठन ने चेतावनी दी कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो फिर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 37 दिनों तक चले आंदोलन को समाप्त करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने स्पष्ट किया है कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। संगठन का कहना है कि वह अब देशभर में जाकर युवाओं की समस्याओं को उठाएगा और सरकार से जवाबदेही की मांग जारी रखेगा।
कॉजपा के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि आंदोलन वापस लेने का फैसला सरकार की ओर से प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने के बाद सद्भावना के तौर पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने देश के युवाओं को अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर दिया और लोकतंत्र में जवाबदेही को मजबूत किया।
सौरव दास ने कहा कि यह केवल शुरुआत है। उनका दावा है कि अब संगठन पूरे देश में युवाओं के बीच जाएगा, उनकी समस्याएं सुनेगा और शिक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर बेहतर नीतियों की मांग करेगा।
उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की दिशा में पहला कदम बताया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो भविष्य में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
संगठन का कहना है कि उसने नीट परीक्षा से जुड़े मृतक छात्रों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग उठाई थी, जिस पर सरकार ने सम्मानजनक मुआवजा देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी आगे उठाया जाएगा।
कॉजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि 37 दिनों तक चले आंदोलन में देशभर के युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि अब संगठन शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए शिक्षा मंत्री परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार करेंगे।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा था कि सरकार आंदोलन के दौरान उठाई गई कई मांगों पर सहमत हुई है। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा से जुड़े मृतक अभ्यर्थियों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और परीक्षा सुधार से जुड़े पांच सूत्रीय प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
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