छात्रों के प्रोटेस्ट पर CM विजय का यू-टर्न, सरकार ने वापस लिया

Tamil Nadu New : तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी दलों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकने वाले आदेश को वापस ले लिया है। सरकार ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों से दूर रहने का निर्देश देते हुए एक आदेश जारी किया था, जिसका कॉकरोच जनता पार्टी ने असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया था। अब विजय की सरकार ने बुधवार को अपना ही आदेश वापस ले लिया है। कॉलेज शिक्षा विभाग ने बुधवार को अपना पिछला निर्देश वापस ले लिया, जिसमें सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेजों के छात्रों और युवाओं को विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में भाग लेने से रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया था।। मंगलवार को जारी एक आदेश में, कॉलेज शिक्षा की संयुक्त निदेशक सिंथिया सेल्वी पी ने कहा कि इस मामले में विभाग द्वारा 17 अगस्त, 2026 को जारी पिछला आदेश वापस ले लिया गया है। यह आदेश तमिलनाडु के सभी सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेजों के प्रिंसिपलों को जारी किया गया था।

क्या था आदेश

17 अगस्त के एक पत्र में, कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेजों के प्रिंसिपलों से कहा कि वे स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों, पुलिस और ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि छात्र-छात्राएं और युवा ऐसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल न हों। यह निर्देश 14 अगस्त के एक सरकारी पत्र के संदर्भ में है, जिसमें इस मामले पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया गया था।”बेहद ज़रूरी” (Most Urgent) मार्क किए गए इस संदेश में कॉलेजों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे की गई कार्रवाई की जानकारी तुरंत ‘डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन’ को सौंपें।

सूत्रों के अनुसार, टीवीके सरकार ने विद्यालय शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को छात्रों की भागीदारी रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश राजनीतिक तनाव बढ़ने और दो राजनीतिक समूहों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों में छात्रों और युवाओं की भागीदारी को लेकर सरकार की चिंता के बीच आया है।

सीजेपी पर BJP की प्रतिक्रिया

भाजपा नेताओं ने इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा नेता विनोद पी. सेल्वम ने वामपंथी संगठनों और मुख्य न्यायिक समिति को “अराजकता फैलाने वाले” करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नेता छात्रों को गुमराह करते हैं और घर लौट जाते हैं, जिससे छात्रों को परिणाम भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन्होंने विजय सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छात्रों को विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होने से बचने और अपने करियर पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह अपनी सहयोगी पार्टी CPI(M) के दबाव में आकर इस नोटिफिकेशन को वापस न ले।

24 घंटे में वापस लिया आदेश

विजय की तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों, पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे छात्रों को विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में भाग लेने से रोकने के लिए उपाय करें। हालांकि, सरकार ने बाद में अपनी गलती सुधार ली और 24 घंटे के भीतर आदेश वापस ले लिया। कॉलेज शिक्षा निदेशालय (डीसीई) द्वारा जारी किए गए ये उपाय वामपंथी दलों और तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को रोकने के उद्देश्य से थे।

क्यों वापस लिया आदेश

जब तमिलनाडु में NEET के विरोध में प्रदर्शन चल रहे थे, तब मुख्य राजनीतिक दल (CJP) और वामपंथी दलों से संबद्ध छात्र संगठन विरोध कर रहे थे। विजय सरकार ने छात्रों को प्रदर्शनों से दूर रखने के लिए यह आदेश जारी किया था। हालांकि, जब यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया, तो सरकार ने आदेश वापस लेने का फैसला किया। पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों को विरोध करने का मौलिक अधिकार है, भले ही उनके विचार या मत गलत हों। उन्होंने यह भी बताया कि वे स्वयं अपने छात्र जीवन के दौरान छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे थे। (एजेंसी)