CM सोरेन ने नीति आयोग के साथ की बैठक, केंद्र सरकार से की ये बड़ी मांग

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। सोरेन ने बैठक में कहा कि झारखंड उन राज्यों में है, जो विकास की दौड़ में पिछ़ड़ गए हैं। विकास की गति को तेजी देने के लिए केंद्र से ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। देश और राज्य तभी आगे बढ़ेंगे, जब हम साथ मिलकर चलें। इसके साथ ही कोयले पर रॉयल्टी बढ़ाने की भी मांग की। बैठक में उन्होंने भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा जारी करने का मुद्दा भी उठाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह विभिन्न कोयला कंपनियों के पास लंबित है।

सीएम ने झारखंड के दौरे पर आई नीति आयोग की टीम के साथ रांची में हुई बैठक में राज्य को कोयले पर केंद्र से मिलने वाली रॉयल्टी की राशि बढ़ाने और कोयला कंपनियों द्वारा ली गई जमीन के एवज में बकाया मुआवजे के भुगतान की मांग प्रमुखता के साथ उठाई।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोयला कंपनियों को अपनी अधिग्रहीत जमीन के लिए मुआवजा देना चाहिए, भले ही उस पर खनन कार्य शुरू नहीं हुआ हो। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कोयला कंपनियां इस बात पर रिपोर्ट सौंपेंगी कि कितनी जमीन अधिग्रहित की गई और कितना मुआवजा दिया गया। सोरेन ने कोयले पर रॉयल्टी बढ़ाने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अतिरिक्त खाद्यान्न की भी मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के हिस्से के रूप में लाभार्थियों के लिए एक निश्चित कोटा है, लेकिन राज्य में अधिक लाभार्थियों को सब्सिडी वाले राशन की आवश्यकता है। राज्य सरकार ग्रीन कार्ड श्रेणी के तहत अतिरिक्त 20 लाख लाभार्थियों को सब्सिडी वाला राशन दे रही है।

8.5 लाख घरों की भी मांग –
सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार को अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए बाजार से अनाज खरीदना पड़ता है क्योंकि एफसीआई उनके लिए अनाज उपलब्ध नहीं करा रहा है। उन्होंने कहा, नीति आयोग को केंद्र सरकार के समक्ष झारखंड की मांग रखनी चाहिए कि एफसीआई को राज्य सरकार के राशन कार्ड धारकों के लिए भी अनाज उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए पीएम आवास योजना के तहत 8.5 लाख घरों की भी मांग की।

पॉल ने कहा कि नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु का काम करता है। उन्होंने बताया कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र से जो भी सहयोग की जरूरत होगी आयोग उस पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक सफल रही।

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