बड़गाईं जमीन मामले में CM हेमंत सोरेन पर आज तय हो सकते हैं आरोप, PMLA कोर्ट में सुनवाई
रांची : 21 सितंबर को रांची स्थित विशेष पीएमएलए अदालत झारखंड के रांची जिले के बरगैन क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी। अदालत ने उन्हें शाम 4 बजे तक पेश होने का निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में भाग लेंगे।
गौरतलब है कि बड़गाईं में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को रांची स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में होगी। हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल होंगे।
क्या है बड़गाईं जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामला?
झारखंड की राजधानी रांची के बड़गाईं इलाके में स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े बड़गाईं भूमि घोटाले का मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की जांच कर रहा है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी का आरोप है कि रांची के बड़गाईं इलाके में स्थित 8.86 एकड़ कीमती जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण में धोखाधड़ी से लेन-देन किया गया और राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई।जांच एजेंसी का दावा है कि जमीन पर अवैध कब्जा और उसके पक्ष में हस्तांतरण कराने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़गाईंमें 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में विशेष अदालत के समक्ष पेश होने से छूट मांगने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में एक अंतरिम याचिका दायर की थी। हालांकि, 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी अंतरिम याचिका खारिज कर दी।
PMLA कोर्ट ने जून में ही खारिज किया था डिस्चार्ज पिटीशन
दरअसल, 8 जून 2026 को PMLA की विशेष अदालत ने सौदेबाजी भूमि मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। ईडी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हेमंत सोरेन ने PMLAअदालत के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, जिसमें विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द करने और मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका के साथ ही 19 सितंबर को PMLAअदालत में एक अलग आपराधिक पुनरीक्षण याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें पेशी से छूट की मांग की गई थी। हालांकि, उन्हें यह छूट नहीं मिली।
जमीन सौदेबाजी से जुड़े इस मामले में ईडी की विशेष अदालत ने सह आरोपी अंतु तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के अलावा पूर्व राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपीन सिंह, विजेंद्र सिंह और संजीत कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय किये हैं। (एजेंसी)
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