अन्नपूर्णा भंडार योजना: महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये, जानें पूरी डिटेल
पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में इन दिनों जिस योजना की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं, जिसके बाद लोगों के बीच इसे लेकर उत्साह के साथ-साथ कई सवाल भी उठने लगे हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 3 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का दावा किया जा रहा है।
1 जून 2026 से शुरू होंगे आवेदन
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होगी और अगले 90 दिनों तक जारी रहेगी। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे। लाभ पाने के लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना और DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है, ताकि राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच सके।
कैबिनेट में हुआ था योजना का ऐलान
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने नबन्ना में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त विभाग ने 19 मई को अधिसूचना जारी कर पात्रता और अपात्रता से जुड़े नियम स्पष्ट किए थे। हालांकि, इसके बावजूद कई लोगों के मन में योजना को लेकर संशय बना हुआ है।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
सरकार का कहना है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। वहीं, यह भी चर्चा है कि क्या पहले से ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं स्वतः इस योजना में शामिल होंगी या उन्हें अलग से आवेदन करना होगा।
SIR प्रक्रिया से जुड़े नियम भी लागू
अधिसूचना के अनुसार, SIR-2026 प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं—जैसे मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्ति—उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे उनका नाम किसी पुरानी योजना में दर्ज ही क्यों न हो, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।
कौन नहीं होंगे पात्र?
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, पेंशनधारी, आयकरदाता और नगर निकाय, पंचायत या सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
90 दिनों में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री के अनुसार, योजना की प्रक्रिया तेज गति से लागू की जाएगी और आवेदन शुरू होते ही लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि जल्द ही चयनित लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी, जबकि पुरानी योजनाएं तब तक जारी रहेंगी।
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