60 डिफाल्टर बिल्डरों के खिलाफ वसूली अभियान जारी, 26 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि
उत्तरप्रदेश। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम.ने शुक्रवार को अपने विभाग के अधिकारियों और 24 बिल्डरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें लंबित 26 हजार करोड़ रुपये की वसूली पर चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य था कि करीब 60 बिल्डरों पर नोएडा अथॉरिटी का जो 26 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, उसे वसूला जाए और जो डिफाल्टर बिल्डर हो उनके खिलाफ आरसी जारी कर उनको आवंटित की गई जमीन को वापस अपने कब्जे में लिया जाए, साथ ही इसके संबंध में समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित किया जाये।
नोएडा प्राधिकरण ने एक बयान में कहा, स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, सीईओ ने अपने विभाग को निर्देश दिया कि जिन बिल्डरों ने उन्हें आवंटित भूखंडों के खिलाफ अपना बकाया नहीं चुकाया है, उनके खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी करने सहित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
सीईओ कहा कि प्राधिकरण में सार्वजनिक सुनवाई में ‘प्रत्येक कार्य दिवस’, एओए (निवासी संघ) और फ्लैट खरीदार निर्मित भवन की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायत करते हैं। ‘इन समस्याओं को बिल्डर को अपने स्तर पर तुरंत गुणवत्तापूर्ण तरीके से हल करना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में जहां कानूनी रूप से एओए का गठन किया गया है, उसे यूपी अपार्टमेंट अधिनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों के तहत परियोजना के रखरखाव के लिए सौंप दिया जाना चाहिए।
दो महीने पहले डिफॉल्टर बिल्डरों और आवंटियों को एस्क्रो खाते खोलने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज तक, केवल छह बिल्डरों ने ऐसा किया है। शेष बिल्डरों को 26 अगस्त (शनिवार) तक प्रत्येक मामले में एस्क्रो खाता खोलने के बारे में प्राधिकरण को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
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