यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी: राज्य में बढ़े करीब 19 लाख मतदाता, 1.27 करोड़ वोट कटने के दावों पर CEO नवदीप रिणवा ने साफ की तस्वीर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मंगलवार को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के साथ ही प्रदेश में लगभग 19 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या पूर्व के 13.39 करोड़ से बढ़कर अब 13.58 करोड़ हो गई है।
जनसंख्या अनुमान की तुलना में 2.58 करोड़ मतदाता कम
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के विश्लेषण से यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि उत्तर प्रदेश की अनुमानित आबादी के अनुपात में अभी भी 2 करोड़ 58 लाख (2,58,16,096) से अधिक मतदाताओं की कमी बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पुरुष मतदाताओं की अनुमानित संख्या 8 करोड़ 32 लाख 76 हजार होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में अनुमान से 94,17,490 पुरुष मतदाता कम दर्ज हैं। इसी प्रकार, जनसंख्या अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 7,84,09,000 महिला मतदाता होनी चाहिए, जबकि ड्राफ्ट सूची में फिलहाल 6,20,06,352 महिला मतदाता ही शामिल हैं, जो अनुमान से 1,64,02,647 कम है।
16 दिसंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां, 4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची को अद्यतन करने की आगामी समय-सारणी की जानकारी देते हुए बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर नागरिक 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची आगामी 4 जनवरी को जारी की जाएगी।
1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने के आरोपों पर सीईओ ने दिया स्पष्ट जवाब
प्रेस वार्ता के दौरान 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट काटे जाने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए सीईओ नवदीप रिणवा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति के धर्म या जाति का कोई विवरण दर्ज नहीं होता है और न ही आयोग के पास ऐसा कोई डेटा मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति वेबसाइट से मतदाता सूची डाउनलोड कर उपलब्ध सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका विश्लेषण कर सकता है। आयोग के पास केवल आयु और जेंडर से जुड़ा डेटा उपलब्ध है, और किसी भी धर्म या जाति के मतदाताओं को लक्षित करके वोट नहीं काटे गए हैं।

