फॉर्म-6 में बदलाव किसने किया? SIR के फैसले पर INDIA ब्लॉक ने उठाए 48 सवाल
नईदिल्ली : इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों आयुक्तों और आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। इंडिया ब्लॉक ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। कांग्रेस का कहना है कि ये प्रश्न चुनाव सूचना प्रणाली (एसआईआर) में मौजूद गंभीर खामियों से संबंधित हैं, जिनके कारण कथित तौर पर मतदान में धांधली हुई।कांग्रेस ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों से पूछे जाने वाले अहम सवालों में मुख्य सवाल इस प्रकार हैं।
1. कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे?
2. पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
3.’फॉर्म 6′ को बदलने का फैसला किसने लिया?
4. ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?
अपनी याचिका में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से कथित मतदान चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) से संबंधित 48 मूलभूत प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर चुनाव आयोग के हलफनामे में “मतदान चोरी” और मतदाता सूची संशोधन से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।
विपक्षी नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में 48 प्रश्नों की एक सूची प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयुक्तों से व्यक्तिगत उत्तर मांगे हैं। उनका आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं, जिसके कारण मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए और कथित “वोट चोरी” का मार्ग प्रशस्त हुआ।
विपक्षी नेताओं के सवालों की सूची में यह भी शामिल था कि राष्ट्रव्यापी एसआईआर आयोजित करने, फॉर्म 6 में संशोधन करने और ERONET और ECINET को केंद्रीकरण करने का निर्णय किसने लिया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के कितने निर्णयों से असहमति जताई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आयोग के हलफनामे में आईपी पते और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं थे, जो तथ्यों को छिपाने का संकेत देते हैं।
इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपने संयुक्त हलफनामे में, मुख्य चुनाव आयुक्त ने तीन आयुक्तों – ज्ञानेश कुमार, डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी – के साथ मिलकर उन आरोपों का पूर्णतः खंडन किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले ही निर्णय लिए थे। आयोग ने स्पष्ट किया कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर से संबंधित सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और परामर्श के बाद ही जारी किए गए थे।
चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि फॉर्म 6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची से नामों को हटाने का विरोध किया और एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। अक्टूबर 2026 में याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। (एजेंसी)

