चुनाव से पहले BJP का डिजिटल प्लान तैयार, 5 राज्यों में सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त
नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डिजिटल रणनीति को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए सोशल मीडिया प्रभारियों और टीम सदस्यों की नियुक्तियों की घोषणा की है। 29 अक्टूबर 2026 को जारी बताए जा रहे पत्र के मुताबिक, इन नियुक्तियों का उद्देश्य संबंधित राज्यों में सोशल मीडिया गतिविधियों का समन्वय और संगठनात्मक तैयारियों को गति देना है।
भाजपा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक दीपक म्हस्के के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में पांचों राज्यों के लिए अलग-अलग टीमें तय की गई हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी टीम बनाई गई है, जबकि उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में कम सदस्यों वाली टीमों को जिम्मेदारी दी गई है।
उत्तर प्रदेश में पंकज शुक्ला को जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश के लिए गुजरात के पंकज शुक्ला को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ छह सदस्यों को टीम में शामिल किया गया है।
टीम में रोहित उपाध्याय, हिरेंद्र कौशिक, मितुल कोठारी, पुनीत अग्रवाल, मनीष पांडे और कावन मेहता के नाम शामिल हैं। अलग-अलग राज्यों से जुड़े इन सदस्यों के जरिए सोशल मीडिया प्रबंधन और समन्वय की जिम्मेदारी संभाली जाएगी।
उत्तराखंड में मनन दानी करेंगे नेतृत्व
उत्तराखंड के लिए मनन दानी को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से जुड़े सोमेश पांडे को टीम में सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों मिलकर राज्य में पार्टी की डिजिटल गतिविधियों का संचालन करेंगे।
पंजाब में चेतन ब्रागटा को कमान
पंजाब के लिए हिमाचल प्रदेश के चेतन ब्रागटा को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। टीम में स्वयं बराल और राहुल अवस्थी को सदस्य बनाया गया है। चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति के लिहाज से यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है।
गोवा और मणिपुर की टीम भी घोषित
गोवा में प्रतीक कापरे को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है, जबकि सुमिरन कोम्माराजू को सदस्य की जिम्मेदारी मिली है।
वहीं, मणिपुर में पश्चिम बंगाल के उपमन्यु भट्टाचार्य को प्रभारी नियुक्त किया गया है। अरिंदम देब को टीम में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगी नियुक्तियां
बताए गए आदेश के अनुसार, सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं। पत्र की प्रतियां संबंधित राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश महामंत्रियों (संगठन) और सोशल मीडिया से जुड़े पदाधिकारियों को भेजी गई हैं, ताकि आगे की कार्रवाई और समन्वय किया जा सके।
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