योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: प्रदेश में बनेंगे 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे, 22 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से योगी कैबिनेट ने 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार, शिक्षणेत्तर कर्मियों के स्वास्थ्य लाभ, हाई-टेक सुरक्षा और औद्योगिक पार्कों की स्थापना से जुड़े दूरगामी फैसलों पर अंतिम मुहर लगाई गई।
एक्सप्रेसवे नेटवर्क को नई रफ्तार
राज्य में निर्बाध आवागमन और अंतर-जिला कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए चार प्रमुख लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु विकासकर्ताओं के चयन को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के तहत फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैनपुरी में सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क प्रदान करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।
शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, रोबोटिक्स को बढ़ावा
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बेसिक, माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। वहीं डिजिटल मोर्चे पर राज्य को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए आईआईटी कानपुर के C3iHub के सहयोग से ‘साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर’ की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी नवाचार और स्वचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में ‘प्रगति (PRAGATI) रोबोटिक्स पार्क’ स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।
टेक्सटाइल पार्क, विदेशी निवेश और प्रयागराज में 845 आवास
औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए लखनऊ और हरदोई की सीमा पर 1,000 एकड़ में प्रस्तावित ‘पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क’ के लिए मास्टर डेवलपर के चयन को हरी झंडी मिल गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति-2024 के तहत गठित अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति दी गई। बुनियादी ढांचे के तहत प्रयागराज में उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 845 आवासीय फ्लैट्स, एक आधुनिक ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण के वित्तीय प्रस्ताव पारित किए गए।
जल परिवहन नियमावली प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए झांसी और ललितपुर में भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु वेयरहाउस निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन का मार्ग प्रशस्त किया गया। जलमार्गों के सुरक्षित उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन और राज्य पशुधन मिशन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली। साथ ही लखनऊ और वाराणसी में शहरी जल निकासी तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सात प्रमुख सीवरेज व पेयजल परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
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