CJP ने खत्म किया जंतर-मंतर आंदोलन: सरकार से वार्ता के बाद लिया फैसला, FIR और मुआवजे पर बनी सहमति
नई दिल्ली। NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों से जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन का फिलहाल समापन हो गया है। केंद्र सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद संगठन ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि CJP ने साफ किया है कि कुछ अहम मुद्दों पर सरकार की लिखित सहमति मिलने के बाद ही पूरे मामले को पूरी तरह समाप्त माना जाएगा।
कई मुद्दों पर बनी सहमति का दावा
बैठक के बाद CJP नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ हुई चर्चा सकारात्मक रही। संगठन के मुताबिक, उसकी प्रमुख मांगों पर सरकार ने गंभीरता दिखाई है और कई बिंदुओं पर सहमति बनने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ी है। इसी भरोसे के आधार पर आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों का मुद्दा प्रमुख
वार्ता के दौरान CJP ने आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं और आयोजकों पर दर्ज FIR एवं अन्य कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग दोहराई। संगठन का कहना है कि सरकार ने इन मामलों की समीक्षा कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब पार्टी को इस संबंध में औपचारिक और लिखित जवाब का इंतजार है।
प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की मांग
संगठन ने बैठक में यह मांग भी रखी कि NEET-UG विवाद के दौरान प्रभावित हुए परिवारों को ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए। CJP नेताओं का कहना है कि इस विषय पर भी सरकार के साथ चर्चा हुई है और आगामी बैठक में इस पर विस्तृत निर्णय लिया जा सकता है।
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सरकार के साथ संवाद रहेगा जारी
CJP ने स्पष्ट किया कि आंदोलन भले ही समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन सरकार के साथ संवाद जारी रहेगा। यदि तय बिंदुओं पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन आगे की रणनीति पर विचार करेगा।
जेपी नड्डा ने क्या कहा?
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच करीब दो घंटे तक विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान संगठन ने अपनी प्रमुख मांगों के अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े कई सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि सरकार इन प्रस्तावों का अध्ययन करेगी और अगले चरण की बैठक में अपना पक्ष स्पष्ट करेगी।
अगले फैसलों पर रहेगी नजर
फिलहाल आंदोलन समाप्त होने से जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन थम गया है, लेकिन FIR वापसी, आर्थिक सहायता और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर अंतिम निर्णय अभी शेष है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से होने वाली आधिकारिक घोषणा पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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