छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, सेवा सेतु से जल्द जुड़ेंगी 400 नई सेवाएं
CG Service Setu: आम आदमी की सुविधा के लिए बनाए गए सेवा सेतु पोर्टल पर जल्द ही 400 नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी। वर्तमान में, इस पोर्टल पर 35 विभागों की 564 सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले ढाई वर्षों में 85 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 78 लाख से अधिक का समाधान किया जा चुका है। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस अवसर पर CHIPS के सीईओ मयंक अग्रवाल भी उपस्थित थे।
विभाग के सचिव अंकित आनंद ने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से राशन कार्ड, विवाह पंजीकरण और नल कनेक्शन जैसी ऑनलाइन सेवाएं नागरिकों को उनके घर के पास ही उपलब्ध हैं। सेवा सेतु में ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, क्यूआर कोड आधारित सत्यापन, एसएमएस और व्हाट्सएप सूचनाएं और ऑनलाइन भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि नवाचार के माध्यम से सुशासन को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, नागरिक-केंद्रित सेवाओं के विस्तार, डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने, एआई, साइबर सुरक्षा और नवाचार-आधारित शासन के माध्यम से राज्य में तकनीक-संचालित शासन को नई गति मिली है।
आदिवासी क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी का तेजी से हुआ विस्तार
सचिव ने बताया कि राज्य के दूरस्थ, वन क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 1,273 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं। इस संबंध में, भारत नेट फेज III के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उच्च गुणवत्ता वाले ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
डिजिटल मजबूत से 30,311.80 करोड़ का मिला राजस्व
सचिव ने कहा कि तकनीकी आधारित शासन को नई मजबूती मिल रही है। विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म सुशासन को नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच मिनरल ऑनलाइन 2.0 के माध्यम से 30,311.80 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।एकीकृत अपशिष्ट निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (आईएमएमएस) औद्योगिक अपशिष्ट परिवहन और निपटान की ऑनलाइन निगरानी प्रदान करती है। वन क्लिक-सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 19 विभागों की 151 सेवाओं को एकीकृत करता है, जिससे निवेशकों को एकीकृत और समय पर ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त होते हैं।
क्लाउड फर्स्ट नीति से मजबूत होगा डिजिटल इकोसिस्टम
सचिव ने बताया कि डिजिटल शासन को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार क्लाउड फर्स्ट नीति लागू कर रही है, जिससे सुरक्षित क्लाउड-आधारित सेवाओं, डेटा सुरक्षा और संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की इन पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मान्यता और व्यापक प्रशंसा मिली है। (एजेंसी)
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