MP Cabinet Meeting: UCC, GST और निवेश को लेकर सरकार के बड़े फैसले, 18 जुलाई को होगी विशेष बैठक
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे पर चर्चा और मंजूरी के लिए 18 जुलाई को विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा निवेश, कर व्यवस्था, पंचायत प्रशासन और युवाओं के हित से जुड़े कई फैसले भी लिए गए।
UCC पर आगे बढ़ी प्रक्रिया
सरकार द्वारा गठित समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। अब 18 जुलाई को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में UCC के मसौदे पर अंतिम चर्चा होगी। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
GST नियमों में होगा सुधार
कैबिनेट ने GST परिषद की सिफारिशों के अनुरूप कर व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी। अब अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में किसी त्रुटि की स्थिति में अपीलीय बोर्ड के माध्यम से संशोधन किया जा सकेगा। साथ ही टैक्स क्रेडिट से जुड़ी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया गया है।
राज्य में निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार के अनुसार MP Tech Growth Conclave 3.0 के दौरान लगभग ₹40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 34 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।
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महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा टेक होम राशन
कैबिनेट ने फैसला लिया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से तीन वर्ष तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन के संचालन की जिम्मेदारी अब महिला एवं बाल विकास विभाग के पास होगी।
DRISHTI पोर्टल से पंचायत ऑडिट होगी डिजिटल
बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विकसित DRISHTI पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे पंचायतों के वित्तीय कार्यों की निगरानी और ऑडिट प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।
2027 रहेगा ‘युवा वर्ष’
मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म, नवाचार और रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के लिए डिजिटल कंटेंट अवॉर्ड की भी घोषणा की गई है।
किसानों को भी राहत
मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी जारी रखने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया, जिससे खरीदी व्यवस्था प्रभावित न हो।
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