Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी, भागलपुर में बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय
Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 शामिल हैं।
Bihar Cabinet Meeting रायपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 शामिल हैं। बैठक में कई विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक में पंचायत के टेंडर से जुड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिल्म की शूटिंग समेत कई अहम निर्णय लिए गए। बीएच सीरीज की गाड़ियों का एकमुश्त 14 वर्षों के लिए निबंधन पर भी फैसला हुआ।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी देते हुए 87 करोड़ 99 लाख 81 हजार 355 रुपये की राशि आवंटित की गई है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 87.99 करोड़ की आवंटित
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी देते हुए 87 करोड़ 99 लाख 81 हजार 355 रुपये की राशि आवंटित की गई है।
फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के गठन और इसके लिए 301 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में 81 पद सृजित किए जाएंगे और राज्य खेल अकादमी के लिए भी 81 पदों का सृजन किया जाएगा।
औरंगाबाद-डिहरी और सासाराम में सोन नदी से पानी की आपूर्ति
औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम के लोगों को सोन नदी का पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 1347.32 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। बिहार जिला परिषद भू सम्पदा लीज नीति 2024 को भी मंजूरी मिल गई है।
मुखिया और पंचायत सचिव की मनमानी नहीं चलेगी
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में प्रावधान किया गया है कि अब मुखिया और पंचायत सचिवों को मनमानी करने की छूट नहीं होगी। छोटे-छोटे कामों के लिए भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। बोली लगेगी और बोली में चयनित व्यक्ति को ही काम दिया जाएगा। यानी मुखिया की शक्ति लगभग खत्म कर दी गई है।
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