संसद भवन में नया कानून विधेयक पेश होते ही प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताएं रुकेंगी
विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा।
नई दिल्ली न्यूज : प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमिताओं से निपटने सरकार अगले हफ्ते संसद में एक नया विधेयक पेश कर सकती है। विधेयक में उक्त अपराध के लिए अधिकतम 10 वर्ष की जेल एवं 1 करोड रुपए जुर्माने का प्रावधान हो सकता है।
लोक परीक्षा विधेयक 2024 अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है –
चर्चा है कि लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक 2024 अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नही बनाया जाएगा। बल्कि संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया की ओर सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा। इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएगी कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होना एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। इसलिए पहला केंद्रीय कानून लाने की जरूरत महसूस की गई।
प्रश्नपत्र लीक करने का गोरख धंधा करने वालों को वर्षों तक सलाखों के पीछे रहना होगा –
बहरहाल उक्त विधेयक संसद में पास होकर कानून बनता है तो एक अच्छा संदेश विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के मध्य जाएगा। इससे मेहनतकश विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा। तथा ऐसे लोग जो प्रश्न पत्र लीक कराने का गोरख धंधा करते हैं उन्हें सलाखों के पीछे बरसों रहना पड़ेगा। युवा हमारे देश का भविष्य हैं। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी आएगी। लिहाजा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता होने से तमाम विभागों में श्रेष्ठ कर्मचारी, अधिकारी चुनकर आएगी। प्रश्न पत्र लीक होने से ऐसे अभ्यर्थी (विद्यार्थी ) टूट जाते हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं। कड़ा-सख्त कानून होने से गलत काम करने वाले 10 बार सोचेंगे। 1 करोड़ जुर्माना भी रखा जा रहा है।
(लेखक डा. विजय)
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