पीएम मोदी ने इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये सभी भाषाएं सुंदर हैं और देश की जीवंत विविधता को रेखांकित करती हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने, हमारी विरासत पर गर्व करने, सभी भारतीय भाषाओं और हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व करने के दर्शन के अनुरूप है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक्स’ पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटूट रही है। पीएम मोदी ने इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट किए और कहा कि ये सभी भाषाएं सुंदर हैं और देश की जीवंत विविधता को रेखांकित करती हैं। उन्होंने इसके लिए सभी को बधाई देते हुए कहा, “हमारी सरकार भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को महत्व देती है और उसका जश्न मनाती है। हम क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी अटूट रहे हैं।”

“यह वास्तव में एक खुशी का क्षण है!” 

प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उन्हें शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता देने के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद और अधिक लोग उनके बारे में जानने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा, “यह वास्तव में एक खुशी का क्षण है!” प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की भी सराहना की। चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर उन्होंने कहा कि इससे एक जीवंत शहर में जीवन जीने की सुगमता को को बढ़ावा मिलेगा। चेन्नई और तमिलनाडु के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, “यह यातायात को आसान बनाने, स्थिरता और आर्थिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा।” उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में आज दो अहम फैसले लेते हुए पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजूबती मिलेगी।