बिहार चुनाव में AI के इस्तेमाल पर SC की गाइडलाइंस, राजनीतिक दलों को दिए ये निर्देश
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने AI के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस जारी किया है. ये निर्देश राजनीतिक दलों के लिए है.
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को AI के इस्तेमाल पर दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. आयोग ने पार्टियों को प्रतिद्वंद्वी दलों/उम्मीदवारों पर निशाना साधने वाले कृत्रिम वीडियो के लिए AI का उपयोग करने में आदर्श आचार संहिता और संगत दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया.
कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक…
- 6 अक्तूबर, 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो गई है. ये प्रावधान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर पोस्ट की जा रही सामग्री पर भी लागू होंगे.
- आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार, अन्य दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, अतीत के रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहेगी. दल और उम्मीदवार अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचेंगे जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित न हों.
- असत्यापित आरोपों या तोड़-मरोड़कर पेश किए गए तथ्यों (distortion) के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचा जाएगा.
- आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए राजनीतिक दलों को डीप फेक तैयार करने वाले AI आधारित ऐसे उपकरणों का दुरुपयोग न करने सलाह दी, जो सूचनाओं को विकृत करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत/भ्रामक सूचना फैलाते हैं.
इसके अलावा, सभी राजनीतिक दल और उनके नेता, उम्मीदवार और स्टार प्रचारक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या विज्ञापनों के रूप में प्रचार के लिए साझा की जा रही AI जनित/कृत्रिम (synthetic) सामग्री, यदि कोई हो, पर स्पष्ट रूप से “AI जनित”, “डिजिटल रूप से संवर्धित” या “कृत्रिम सामग्री” जैसे संकेतों (notation) का उपयोग करते हुए प्रमुखता से लेबल लगाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे.
- चुनावी माहौल को दूषित न होने देने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है
आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं. इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा.
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