छत्तीसगढ़ में बिजली टैरिफ पर जनसुनवाई 17 से 20 फरवरी तक, ऑनलाइन और ऑफलाइन लिए जाएंगे सुझाव

प्रदेश की बिजली कंपनियों की ओर प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ निर्धारण से जुड़ी याचिकाओं पर सार्वजनिक सुनवाई को लेकर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रे …और पढ़ें

रायपुर: स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन ने प्रदेश की बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ निर्धारण से जुड़ी याचिकाओं पर सार्वजनिक सुनवाई की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग आगामी 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के छह प्रमुख क्षेत्रों में ऑनलाइन और 19 व 20 फरवरी को रायपुर में ऑफलाइन जनसुनवाई आयोजित करेगा।

चारों कंपनियों ने पेश किया रोडमैप

राज्य की चारों बिजली कंपनी (सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल और सीएसएलडीसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान और टैरिफ याचिकाओं का ब्यौरा आयोग को सौंपा है। इसमें उत्पादन से लेकर वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं। इन याचिकाओं का विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन सुनवाई का यह तय कार्यक्रम

क्षेत्रीय उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 17 और 18 फरवरी को दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। इसके बाद 19-20 फरवरी को रायपुर स्थित आयोग के कोर्ट रूम में उपभोक्ता श्रेणीवार (कृषि, घरेलू, औद्योगिक) प्रत्यक्ष सुनवाई की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियां या सुझाव सचिव, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन को पूर्व सूचना देकर प्रस्तुत कर सकते हैं।