रोजगार का बेहतरीन मौका, इन 50 रेलवे स्टेशनों पर खुलने जा रहा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

PM Jan Aushadhi Kendra on Railway Station : यदि आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर अच्छा रोजगार पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। यह मौका है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का। लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस योजना के तहत 50 नए केंद्र रेलवे स्टेशनों पर खुलने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों के 50 स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। इन केंद्रों की सूची सामने आ गई है। रेलवे स्टेशनों पर खुलने वाले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन कर आप जेनरिक दवाओं के बिजनेस में उतर सकते हैं। यहां जानिए प्रधानमंत्री जन औषिध केंद्र खोलने का पूरा प्रोसेस।
मार्च 2024 तक 10 हजार केंद्र खोलने का लक्ष्य
देश के आम लोगों को कम कीमत में जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जन औषिध केंद्र की योजना लाई थी। शुरुआती सफलता के बाद अब केंद्र सरकार देश में तेजी से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों (PM Jan Aushadhi Kendra) की संख्या में वृद्धि कर रही है। केंद्र सरकार का मार्च 2024 तक देशभर में जन औषधि केंद्रों की संख्या की बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है।
50 स्टेशनों पर खोला जा रहा जन औषधि केंद्र
इसी कड़ी में अब इसे देश के 50 स्टेशनों पर भी खोला जा रहा है। केंद्र सरकार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू (Business Opportunity) करने के लिए आर्थिक मदद यानी पैसे भी दे रही है। जिसकी मदद से आप आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर पैसे कमा सकते हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार जेनेरिक दवाओं की दुकान खोलने के लिए लोगों को आर्थिक मदद कर रही है।
रिटेल ड्रग सेल्स लाइसेंस की आवश्यकता
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत, सरकार एसी-एसटी और दिव्यांग आवदेकों को 50,000 रुपये तक की दवाएं अग्रिम में देती हैं। दुकान प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ‘रिटेल ड्रग सेल्स’ लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एसी-एसटी और दिव्यांग श्रेणी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र को खोल सकता है।
ट्रस्ट, एनजीओ के लिए यह है सेवा
दूसरी श्रेणी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल आदि शामिल होते हैं। तीसरी श्रेणी में राज्य सरकारों के नामिनेट किए गए एजेंसियों को भी जन औषधि केंद्र खोलने का अवसर मिलता है। अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आपके पास बी-फॉर्मा या डी-फॉर्मा की डिग्री होनी चाहिए और आवेदन करते समय डिग्री को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
दवाओं पर 35 प्रतिशत का कमीशन
जन औषधि केंद्र में दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक का कमीशन मिलता है। इसके साथ ही, प्रत्येक महीने की बिक्री पर 15 फीसदी का प्रोत्साहन भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत दुकान खोलने के लिए सरकार द्वारा फर्नीचर और अन्य आवश्यक वस्त्रादि के लिए तकरीबन 2.5 लाख से 2.75 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।