Parliament Session : संसद के बाहर विपक्ष की मांग, संसद में NEET पर हो

Parliament Session : संसद में आज NEET-UG परीक्षा मामले को फिर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष नीट के मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहा है। राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक हुई थी। विपक्ष NEET के अलावा अग्निपथ योजना महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार पर हमला बोल सकता है।

नई दिल्ली (Lok Sabha Rajya Sabha )। तीन ने क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई से देशभर में लागू हो गए। दिल्ली, भोपाल समेत विभिन्न शहरों में नई व्यवस्था के तहत पहले केस भी दर्ज कर लिए गए।

अब कांग्रेस ने इन कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे ‘बुलडोजर न्याय’ करार दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला किया है। सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग की गई है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोल सकते हैं।

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं।

वहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बधाई संदेश पढ़कर सुनाया।

लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। आज विपक्ष चर्चा में हिस्सा लेगा। इस दौरान तीन नए कानूनों के साथ ही परीक्षाओं में कथित धांधली का मुद्दा भी उठ सकता है।

चुनाव में राजनीतिक व नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहें हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। INDIA अब ये ‘बुलडोजर न्याय’ संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। – मल्लिकार्जुन खरगे (एक्स पोस्ट पर)

नए आपराधिक कानूनों पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कानूनों में कोई खामी नहीं थी। खामियां उनके कार्यान्वयन में हैं, जांच एजेंसियों में हैं, पुलिस उन कानूनों पर कार्रवाई नहीं करती है। मुझे लगता है कि नए कानूनों से आने वाले कई वर्षों तक बहुत बड़ी उलझन रहेगी। एक सामान्य नागरिक ने कुछ कानूनों को बड़ी मुश्किल से समझा था, अब नई धाराओं के तहत उसे अपना केस दायर करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे पुलिस की मनमानी को बढ़ावा मिलेगा।