नक्सलियों के हथियार डालने की पेशकश.. पर केंद्र सरकार को क्यों हो रहा है उनके वादे पर शक?
नक्सलियों ने सरकार को हथियार डालने की पेशकश की है, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ संदेह जताते हुए पहले इस मामले की जांच कराने की फैसला लिया है।
नई दिल्ली: नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की कोशिशों को एक बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले भाकपा (माओवादी) ने अस्थायी युद्धविराम की पेशकश की है। हालांकि, सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में सतर्कता बरती और कहा है कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है। माओवादी प्रवक्ता अभय ने जारी एक पत्र में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के सरकार के अभियान में सफलता की उम्मीद जगाई है।
जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल वादा किया था। 15 अगस्त को जारी यह बयान छत्तीसगढ़ के स्थानीय पत्रकारों को जारी किया गया और कहा गया कि हमने बिना शर्त हथियार डालने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि यह ‘प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अपील’ के जवाब में है। प्रेस नोट में मल्लुजोला वेणुगोपाल उर्फ अभय की नवीनतम तस्वीर भी शामिल है। इसमें बदलते अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य का भी जिक्र किया गया है।
फुटनोट का किया गया है उल्लेख
बयान में कहा गया है कि हमने अस्थायी युद्धविराम की घोषणा करने का फैसला किया है, लेकिन हम सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाना और राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। हालांकि, बयान जारी करने में एक फुटनोट का उल्लेख किया गया है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इसमें देरी हुई है। बस्तर के जमीनी सूत्रों ने अर्धसैनिक बलों के अग्रिम ठिकानों और लगातार गश्त, राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के अभियानों के कारण माओवादी कैडरों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। इस वजह से बयान जारी करने में देरी हो सकती है।
सरकार के हाथ में है बातचीत का फैसला
केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने इस ताज़ा घटनाक्रम पर सतर्कता से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमने भाकपा (माओवादी) केंद्रीय समिति की ओर से हथियार डालने और शांति वार्ता की संभावना के बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का संज्ञान लिया है। इस विज्ञप्ति की प्रामाणिकता की पुष्टि की जा रही है और इसकी विषय-वस्तु की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक पी. सुंदरराज ने मीडिया को बताया, यह दोहराया जाता है कि भाकपा (माओवादी) के साथ बातचीत या बातचीत का कोई भी निर्णय पूरी तरह से सरकार के हाथ में है, जो स्थिति और परिस्थितियों पर विचार-विमर्श और आकलन के बाद उचित निर्णय लेगी।
About The Author
